Szeret fogadni? Nézze meg ezt a sportfogadás weboldalt!
Eléggé eltökéltnek látszik a kormány az élelmiszer kiskereskedelmi és dohánymultik csuklóztatásában: a napokban visszatámadta az Európai Bíróságon Brüsszel döntését, amely felfüggesztette az élelmiszerbiztonsági díj, valamint a különadó kivetését, illetve beszedését. Addig is azonban, amíg a bíróság döntésre jut, napokon belül biztos, ami biztos alapon fűnyíró szerű sarcot vet ki ugyanezekre az ágazatokra: árbevételük egy ezrelékét kötelesek bepengetni a költségvetésbe ilyen címen.
Ismét elővette a digitális globálcégek megadóztatásának ötletét a miniszterelnök. Van olyan olvasata is az elképzelésnek, hogy a nemzeti konzultációra hivatkozva Orbán felmelegíti az internetadó – egyszer már elvetélt – ötletét oly módon, hogy végül is az internetes portálokat vagy a felhasználókat találja meg, pedig a Google-t és a Facebookot vette célba.
Parlament elé kerülhet az adózás rendjéről szóló törvény szokásos év végi módosítása, erről döntött a kormány a legutóbbi ülésén – jelentette be Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Húszmilliárdért épülnek kormányablakok, jönnek a gyorsutak.